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Judicial and Non Judicial Stamp Paper, Validity of Stamp (173) - YouTube

Channel: Vidhan ka Gyan

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दोस्तों स्टाम्प पेपर के बारे में तो सबने सुना भी है और देखा भी होगा,

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कोई भी लीगल डोक्यूमेन्ट चाहे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो या नहीं

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हम उसको स्टाम्प पेपर पर ही तैयार करवाते हैं

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इसका कारण ये है कि स्टाम्प पर तैयार करवाये गये डोक्यूमेन्ट्स की

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लीगल वेल्यू ज्यादा मानी जाती है

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लेकिन वास्तव में स्टाम्प पेपर क्या है,

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इनका इम्पोर्टेन्स क्या है ये कम ही लोग जानते हैं।

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साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी परपज से

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स्टाम्प पेपर खरीदकर अपने पास रख लेते हैं

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लेकिन उस टाईम वो काम में नहीं आ पाता

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तो क्या उस स्टाम्प पेपर को कभी भी काम में लिया जा सकता है?

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ऐसी सारी बातों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता

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इसलिए हमें लगा कि इस सबजेक्ट पर भी विडियो के जरिये

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आपको बताया जाना चाहिए

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तो आज के विडियो में हम स्टाम्प पेपर के बारे में ही बात करने वाले हैं।

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विडियो को शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नये हैं या आपने

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अभी तक हमारे चैनल को सबसक्राईब नहीं किया है तो

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अभी सबस्क्राईब करके

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बैल बटन को प्रेस कर दिजिये

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ताकि नये आने वाले लीगल जानकारियों के विडियोज

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के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।

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दोस्तों स्टाम्प के बारे में बात करें तो स्टाम्प बेसिकली दो टाईप के होते हैं

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ज्युडिशियल स्टाम्प और नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प-

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ज्युडिशियल स्टाम्प तो केवल कोर्ट में एप्लीकेशन

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या दावा वगैरह फाईल करने के लिए युज किये जाते हैं

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जब भी हमें अपना कोई केस कोर्ट में फाईल करना होता है

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तो उस केस पर लगने वाली कोर्ट फीस के लिए हमें उतनी ही वेल्यू के

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ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं

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और उन स्टाम्प पेपर पर ही हमारा केस तैयार किया जाता है।

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इसके विपरित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प किसी भी टाईप

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के लीगल ट्रान्जेक्शन पर स्टेट गवर्नमेन्ट की

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फीस का पेमेन्ट करने के लिए युज किये जाते हैं।

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आप जितने भी लीगल ट्रान्जेक्शन करते हैं,

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उनमें स्टेट गवर्नमेन्ट यानि राज्य सरकार का

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फीस वसूल करने का अधिकार है।

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किसी भी डोक्यूमेन्ट को लीगल तभी माना जा सकता है

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जिस पर स्टेट को दी जाने वाली फीस का पेमेन्ट कर दिया गया है-

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स्टाम्प एक तरीका है स्टेट की फीस का पेमेन्ट करने का-

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जी हां स्टाम्प स्टेट द्वारा जारी किये जाते हैं

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और हर स्टेट कानून बनाकर अलग-अलग टाईप के डोक्यूमेन्ट

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के लिए अलग-अलग फीस तय करता है

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जैसे एफिडेविट के लिए पचास रूपये,

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पावर ऑफ अटोर्नी के लिए सौ रूपये,

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एग्रीमेन्ट के लिए पांच सौ रूपये,

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पार्टनरशिप डीड के लिए दो हजार रूपये

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हालांकि ये फीस हर स्टेट में अलग-अलग हो सकती है।

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हम जितनी भी डीड या डोक्यूमेन्ट्स सब-रजिस्ट्रार

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ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं त

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तो उन पर भी हमें एक निश्चित की गई रेट से स्टाम्प ड्युटी देनी पड़ती है-

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तो जिस किसी डोक्यूमेन्ट के लिए जितनी फिस निर्धारित है,

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हमें वो डोक्यूमेन्ट उतनी ही वेल्यू के स्टाम्प पेपर पर

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तैयार करना जरूरी होता है

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नहीं तो उस डोक्यूमेन्ट को लीगली वेलिड नहीं माना जाता।

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स्टाम्प पेपर जनरली ए फोर या एफ एस साईज का पेपर होता है

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जिस पर गवर्नमेन्ट का रेवेन्यू स्टाम्प प्रिन्ट होता है-

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स्टाम्प पेपर दस, बीस, पचास, सौ, पांच सौ,

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पांच हजार औऱ दस हजार रूपये वेल्यू के आते हैं

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आपको अपनी जरूरत के हिसाब से

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जितनी भी वेल्यू के स्टाम्प पेपर खरीदने हो आप खरीद सकते है

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आजकल काफी जगहों पर इ-स्टाम्प भी इस्यु होने लगे हैं

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जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्यु करवा सकते हैं।

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तो स्टाम्प पेपर को देखें तो ये एक तरह से गवर्नमेन्ट का रेवेन्यू सोर्स है

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यानि स्टाम्प पेपर के जरिये गवर्नमेन्ट रेवेन्यू जनरेट करती है।

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इसलिए स्टाम्प पेपर ना केवल आम आदमी के लिए बल्कि गवर्नमेन्ट के लिए

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भी बहुत इम्पोर्टेन्ट होता है।

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स्टाम्प की बिक्री के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट कुछ लोगों को ओथोराईज करती है

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जिनको स्टाम्प वेन्डर्स कहा जाता है,

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आप अपनी जरूरत के अनुसार अपनी डिटेल देकर

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किसी भी स्टाम्प वेन्डर से स्टाम्प परचेज कर सकते हैं।

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स्टाम्प पेपर की जो वेल्यू होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेन्ट को मिलती है।

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अब बात करते हैं कि किसी खाली स्टाम्प पेपर को आप

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कितने टाईम तक युज कर सकते हैं

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कुछ लोग इस लिमिटेशन को छः महिने बताते हैं

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तो कुछ लोग तीन साल बताते है

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लेकिन दोस्तों स्टाम्प पेपर की वेलिडिटी के बारे में

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स्टाम्प एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है

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इसका मतलब ये है कि एक बार परचेज किया हुआ स्टाम्प

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हमेशा वेलिड रहेगा।

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हां स्टाम्प एक्ट की सेक्शन 54 में ये प्रोविजन जरूर है

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कि अगर आपने कोई स्टाम्प खरीदा है

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और फिर उसका युज नहीं किया है

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तो आप स्टाम्प खरीदने के छः महिने के भीतर उसे वापस

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ट्रेजरार के पास जमा करवाकर रिफण्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो-

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रिफन्ड के टाईम स्टाम्प वेल्यू के टेन परसेंट की कटौती जरूर होती है

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लेकिन बाकी वेल्यू आपको वापस मिल जाती है।

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अगर छः महिने में आप रिफन्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते

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तो उसके बाद रिफन्ड मिलने की व्यवस्था नहीं है

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लेकिन उस स्टाम्प के युज पर कोई रोक नहीं है।

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मान लिजिये आपने कोई प्रोपर्टी परचेज करने के लिए

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एक लाख रूपये के स्टाम्प खरीदे और आपकी वो डील कैन्सिल हो गई

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या विवादित हो गई जिस कारण स्टाम्प आपके पास ही रह गये और

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आप उन स्टाम्प के रिफन्ड के लिए भी छः महिने के भीतर

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अप्लाई नहीं कर सके तो अगर आप एक दो साल के बाद भी

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कोई प्रोपर्टी डील करते हैं तो पहले परचेज किये गये

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स्टाम्प को युज कर सकते हैं।

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