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Unregistered Agreement to Sell, When Registration compulsory (152) - YouTube

Channel: Vidhan ka Gyan

[5]

दोस्तों जब भी हमें कोई प्रोपर्टी खरीदनी होती है

[8]

तो प्रायः हम सेल डीड रजिस्टर्ड करवाने के पहले

[11]

एग्रीमेन्ट टु सेल करते हैं

[13]

जिसमें सेल की कन्डीशन्स, सेल करवाने का टाईम

[16]

और प्रोपर्टी को परचेज करने के लिए कन्सीडरेशन आदि लिखे जाते हैं।

[20]

काफी बार एग्रीमेन्ट को रजिस्टर्ड करवाया जाता है

[24]

लेकिन काफी बार नहीं भी करवाया जाता।

[26]

इस बारे में अक्सर लोग पुछते हैं कि हमारे पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट है

[32]

और अगर कोई पार्टी एग्रीमेन्ट की पालना करने से मना कर दे

[36]

तो क्या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर

[39]

कोर्ट में केस फाईल किया जा सकता है?

[41]

ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है इसलिए इस स्थिति को ठीक से समझना भी चाहिए

[45]

कि किन मामलों में एग्रीमेन्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है

[49]

और किन मामलों में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर भी

[52]

एग्रीमेन्ट की पालना कोर्ट के जरिये करवाई जा सकती है

[56]

इसको ठीक से समझने के लिए विडियो को लास्ट तक जरूर देखें।

[59]

शुरू करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है

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कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इन्ट्रेस्टेड हैं

[65]

लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को

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सबस्क्राईब नहीं किया तो अभी सबस्क्राईब करके

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बैल आईकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि

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ऐसे ही युजफुल विडियोज् के नोटिफिकेशन

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आपको मिलते रहें।

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आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक

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और इन्स्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं

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जिनके लिंक डेस्क्रिप्शन में दिये गये हैं।

[83]

सरल कानून की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की

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सेक्शन सेवन्टिन के अनुसार कोई भी इममुवेबल प्रोपर्टी

[90]

जिसकी वेल्यू सौ रूपये या उससे ज्यादा है,

[93]

के बारे में किसी भी अधिकार का ट्रान्सफर बिना रजिस्टर्ड

[96]

डीड के नहीं किया जा सकता

[98]

और आज के टाईम शायद ही कोई ऐसी इममुवेबल प्रोपर्टी हो

[103]

जिसकी वेल्यू सौ रूपये से कम है।

[105]

इसलिए ये मानकर चलिये कि प्रोपर्टी के लेन-देन का

[108]

कोई भी एग्रीमेन्ट हम करते हैं तो वो रजिस्टर्ड करवाना चाहिए

[112]

लेकिन कोई भी कानून सोच समझकर और परिस्थितियों को

[116]

देखते हुए ही बनाया जाता है-

[118]

कानून जिस सबजेक्ट पर बनाया जा रहा है

[120]

उस सबजेक्ट पर हमारे देश में

[123]

लोग व्यवहार किस प्रकार से करते हैं,

[125]

इस बात का भी ध्यान रखा जाता है

[127]

ताकि लोगों को कानून का प्रोटेक्शन मिल सके।

[131]

हमारे देश की स्थिति ये है कि आज भी ज्यादातर प्रोपर्टी

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एग्रीमेन्टस् का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता

[136]

और काफी बार लोग एग्रीमेन्ट करने के बाद

[139]

उसकी पालना करने से मना भी कर देते हैं

[142]

जिसके लिए स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट में एग्रीमेन्ट के

[145]

स्पेशिफिक परफोरमेन्स का प्रोविजन दिया गया है-

[148]

हर प्रोपर्टी एग्रीमेन्ट में मेनली दो पार्टिज् होती हैं

[151]

एक खरीदने वाला और दुसरा बेचने वाला-

[154]

अगर एग्रीमेन्ट रजिस्टर्ड है और उसके बारे में कोई विवाद होता है

[158]

तो कोई भी पार्टी कोर्ट में केस फाईल कर सकती है

[161]

इसमें कोई डाउट नहीं है

[163]

लेकिन अगर एग्रीमेन्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा?

[167]

दोस्तों ऐसी स्थिति में ये देखना जरूरी है कि पार्टीज् में

[170]

आपस में जो विवाद हुआ है, वो किस बात पर हुआ है

[173]

अगर बेचने वाली पार्टी एग्रीमेन्ट करने के बाद प्रोपर्टी बेचने से मना करे या

[178]

खरीदने वाली पार्टी एग्रीमेन्ट के बाद प्रोपर्टी को खरीदने से मना करे

[183]

और एग्रीमेन्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उस एग्रीमेन्ट का

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स्पेशिफिक परफोरमेन्स करवाने के लिए

[189]

कोर्ट में केस फाईल किया जा सकता है?

[191]

इसके लिए एग्रीमेन्ट को दो टाईप का माना जाता है

[194]

एक तो वो एग्रीमेन्ट जिनमें एग्रीमेन्ट तो किया गया है लेकिन

[199]

प्रोपर्टी का पजेशन हैण्डओवर नहीं किया गया

[201]

और दुसरा कि एग्रीमेन्ट भी किया गया है

[204]

उसकी पार्ट परफोरमेन्स में खरीदने वाली पार्टी को

[207]

प्रोपर्टी का पजेशन भी दे दिया गया है-

[210]

इन दोनों स्थितियों में से जहां केवल एग्रीमेन्ट हुआ है

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और प्रोपर्टी का पजेशन खरीदने वाली पार्टी को नहीं दिया गया है

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तो स्पेशिफिक परफोरमेन्स के केस के लिए

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एग्रीमेन्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है-

[221]

मतलब साफ है कि यदि एग्रीमेन्ट अनरजिस्टर्ड है और

[225]

प्रोपर्टी का पजेशन खरीदने वाली पार्टी को नहीं सौंपा गया

[229]

तो उस एग्रीमेन्ट की पालना करवाने के लिए

[231]

कोर्ट में केस फाईल किया जा सकता

[233]

वहां इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्रीमेन्ट

[237]

रजिस्टर्ड है या नहीं क्योंकि ऐसी स्थिति में स्पेशिफिक

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परफोरमेन्स के केस के लिए एग्रीमेन्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है-

[245]

लेकिन अगर एग्रीमेन्ट करने के साथ-साथ प्रोपर्टी का

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पेजशन भी खरीदने वाली पार्टी को सौंप दिया गया है

[251]

तो ऐसे में उस एग्रीमेन्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी हो जाएगा-

[255]

मतलब जहां एग्रीमेन्ट के साथ-साथ पजेशन हैण्डओवर किया गया है

[259]

वहां अगर एग्रीमेन्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता

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तो एग्रीमेन्ट की पालना के लिए भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता।

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आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो काफी

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प्रोपर्टीज् केवल एग्रीमेन्ट और पावर ऑफ अटोर्नी के आधार पर

[273]

भी बेच दी जाती है तो ऐसे लोगों का क्या होगा

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जिन्होने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाये बिना ही प्रोपर्टी खरीदी हो-

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तो दोस्तों जब लोग प्रोपर्टी खरीदते टाईम केवल एग्रीमेन्ट

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और पावर ऑफ अटोर्नी करवा लेते हैं और प्रोपर्टी का पजेशन ले लेते हैं

[290]

तो इस बारे में लॉ बहुत क्लीयर है कि बिना रजिस्टर्ड

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डीड करवाये प्रोपर्टी के टाईटल का ट्रान्सफर नहीं हो सकता-

[297]

लेकिन ऐसे लोगों को भी कानून ने प्रोटेक्ट जरूर किया है

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और ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टीज् एक्ट की सेक्शन

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53(A) में ये प्रोविजन कर दिया गया कि जब

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कोई व्यक्ति किसी प्रोपर्टी को ट्रान्सफर करने के लिए

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प्रतिफल के बदले कोई एग्रीमेन्ट करता है और पजेशन

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खरीदने वाले व्यक्ति को हैण्डओवर कर देता है

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तो फिर बेचने वाली पार्टी इस आधार पर कोई क्लेम नहीं कर सकती

[321]

कि जो एग्रीमेन्ट हुआ वो रजिस्टर्ड होना जरूरी था

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या उस सेल के लिए कोई सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई-

[329]

यानि अगर केवल एग्रीमेन्ट के जरिये कोई प्रोपर्टी परचेज की गई है

[333]

तो उस प्रोपर्टी को बेचने वाला व्यक्ति उसी प्रोपर्टी पर वापस

[337]

अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकता

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और वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने सेल डीड

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एग्जीक्यूट नहीं की तो टाईटल का ट्रान्सफर नहीं हुआ है

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इसलिए प्रोपर्टी वापस मुझे दिलवाई जाए-

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हालांकि जिसने केवल एग्रीमेन्ट से प्रोपर्टी खरीदी है

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उसको क्लीयर टाईटल नहीं मिलता लेकिन वो

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खुद को पजेशन के आधार पर मालिक मान सकता है।

[358]

एग्रीमेन्ट टु सेल के रजिस्ट्रेशन की स्थिति को एक बार फिर से देखें,

[362]

तो जहां एग्रीमेन्ट रजिस्टर्ड नहीं है

[365]

और प्रोपर्टी का पजेशन भी खरीदने वाली पार्टी को नहीं दिया गया है

[369]

और ऐसे एग्रीमेन्ट की पालना करने से कोई पार्टी मना करती है

[373]

तो कोर्ट के जरिये एग्रीमेन्ट की पालना करवाई जा सकती है

[377]

भले ही एग्रीमेन्ट रजिस्टर्ड ना हो

[379]

लेकिन अगर एग्रीमेन्ट के साथ पजेशन दिया गया है

[383]

तो उस एग्रीमेन्ट की पालना कोर्ट के जरिये करवाने के लिए

[386]

ये जरूरी होगा कि एग्रीमेन्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो।

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